दफा ३७
पारिश्रमिक तथा सुविधामा पुनरावलोकन
नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ ।
उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४